राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन
- राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया द्वारा दी गई थी । सन् 1972 में के. एल. राव ने इसको आगे बढ़ाते हुए गंगा-कावेरी लिंक नहर की संकल्पना दी, जिसमें 17 हिमालयी एवं 19 प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की योजना थी ।
- इस योजना के क्रियान्वयन में ढाल प्रवणता तथा अत्यधिक खर्च को लेकर प्रश्न चिह्न लगाया गया । सन् 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने इस बात पर बल दिया कि सूखे एवं बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिये भारत की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना आवश्यक है ।
- राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्न हैं-
- राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना 'केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग' द्वारा की गई । चूंकि भारत में ढाल की दिशा पश्चिम से पूर्व है अतः पश्चिमी क्षेत्रों में सूखा व पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, इस समस्या से निजात पाने हेतु राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना को लाया गया ।
- इस मिशन के माध्यम से देश की विभिन्न नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़कर एक वृहद् राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण किया जाना है, जैसे- ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंक का निर्माण, चंबल से विभिन्न नहरों का निर्माण कर राजस्थान को जल की आपूर्ति करना तथा सोन, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, तापी व पेन्नारू नदी बेसिनों के माध्यम से गंगा बेसिन को कावेरी बेसिन से जोड़ने आदि का लक्ष्य रखा गया है ।
- इस मिशन के माध्यम से न केवल सिंचाई के लिये जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी बल्कि बाढ़ एवं सूखा जैसी समस्याओं से भी निजात पाने में आसानी होगी ।
अफगान-भारत मैत्री बांध (पूर्व नाम-सलमा बांध) परियोजना
- अफगान-भारत मैत्री बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिससे 42 मेगावाट बिजली तैयार होगी, 75,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और पानी की सप्लाई तथा अन्य रूपों में भी अफगानिस्तान की जनता को इससे फायदा होगा ।
- यह बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 'चिश्त-ए-शरीफ़' में हरीरूद् नदी (Harirud River) पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है ।
- परियोजना को वैपकॉस लिमिटेड ने तैयार किया है, जो जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम है ।