राष्ट्रीय विकास परिषद

राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन अगस्त 1952 में किया गया था । इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना (प्रारूप रूपरेखा) में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया । योजना आयोग की तरह ही यह ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही कोई सांविधिक निकाय ।

गठन

राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं-

• भारत का प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में
• सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (1967 से )
• सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
• सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री/प्रशासक
• योजना आयोग के सदस्य

    योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है इसे कार्यालय हेतु योजना आयोग द्वारा प्रशासनिक एवं अन्य सहायक उपलब्ध कराए जाते हैं ।

उद्देश्य

 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के तहत की गई थी  -

• योजना के कार्यान्वयन में राज्यों के सहयोग को प्राप्त करना
• योजना के सहयोग के लिए राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को बढ़ाने एवं विस्तारित  करना
• सभी क्षेत्रों में सामूहिक आर्थिक नीतियों को प्रोन्नत करना
• देश के सभी हिस्सों में संतुलित एवं तीव्र विकास को सुनिश्चित करना

कार्य

 इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं-

• राष्ट्रीय योजना को बनाने के लिए दिशा निर्देश इसका निर्धारण करना
• राष्ट्रीय योजना पर विचार विमर्श करना
• योजना के क्रियान्वयन साधनों का अनुमान लगाना और सुझाव देना
• राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों पर विचार करना
• समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्यों की समीक्षा करना
• राष्ट्रीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए  उपयुक्त सुझाव की सिफारिश करना

     योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के खाके को पहले यूनियन केबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । इसकी संस्तुति के बाद इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के पास इसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है । इसे संसद में पेश किया जाता है और फिर इसकी स्वीकृति के बाद इसे आधिकारिक रूप से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।