राज्य मानवाधिकार आयोग
राज्य मानवाधिकार आयो एक गैर – संवैधानिक किंतु सांविधिक निकाय निकाय है , जिसका गठन संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) के द्वारा किया गया। वर्तमान में देश के 24 राज्यों में आयोग के मुख्यालय है ।
राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों की जाँच कर सकते है जो राज्य सूची में वर्णित (सूची – 2) तथा समवर्ती सूची में वर्णित (सूची – 3) के अंतर्गत आते है ।
संरचना
राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है , जिसमे एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते है, जो इसमें पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर कार्यरत रहते है —
- आयोग का अध्यक्ष – उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होना चाहिए ।
- एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत न्यायाधीश ।
- जिला न्यायालय का न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिए ।
नियुक्ति व कार्यकाल
आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री (Cheif Minister) के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर करता है, जिसमें निम्न सदस्य शामिल होते है –
- मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
- विधानसभा अध्यक्ष
- राज्य गृहमंत्री (State Home Minister)
- विधानमंडल के दोनों सदनों (विधानसभा व विधान परिषद् ) में विपक्ष का नेता
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु अर्थात जो पहले पूर्ण हो निर्धारित किया गया है । अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद इसके अध्यक्ष व अन्य सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन के पात्र नहीं होंगे
आयोग के कार्य
आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है –
- मानव अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना [स्व-प्ररेणा (Sumoto) या न्यायालय के आदेश से]
- जेलों में कैदियों के मानवाधिकारों की समीक्षा व इससे संबंधित सिफ़ारिश करना ।
- देश के लोगों के मध्य मानवाधिकारों से संबंधित जागरूकता फैलाना ।
- मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन (NGO) प्रोत्साहन देना ।
- न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों के मामलों में हस्तक्षेप करना ।
- मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा तथा इनके क्रियान्यवन हेतु सिफारिशें करना ।
शक्यियाँ व क्षेत्राधिकार
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय दिल्ली में स्थित है तथा यह देश के अन्य स्थानों में भी अपने कार्यालय खोल सकता है । वर्तमान में देश के 24 राज्यों में आयोग के मुख्यालय है ।
- आयोग केवल ऐसे मामलों की जाँच कर सकता है जिसे घटित हुए एक वर्ष से अधिक समय न हुआ हो (अर्थात्–ऐसे मामलें में जिन्हें घटित हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया हो )
- आयोग को दीवानी न्यायालय (Civil Court) के समान शक्तियां प्राप्त है अत: इनका चरित्र भी न्यायिक है ।
- मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए स्वयं का जाँच दल है ।
- आयोग केंद्र व राज्य सरकार से किसी भी जानकारी के संबंध में रिपोर्ट मांग सकता है ।
- आयोग मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच के लिए संघ अथवा राज्य सरकारों के अधीन जाँच एजेंसियों की सेवाएं भी ले सकता है ।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा व्यक्ति को क्षतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार या प्राधिकरण से तत्काल सहायता हेतु सिफ़ारिशें कर सकता है ।
निष्कासन की प्रक्रिया
- वह दिवालिया हो जाए ।
- वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी आर्थिक नियोजन में लगा हो ।
- मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो ।
- न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी साबित हो ।
राष्ट्रपति द्वारा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार (Misbehaviour) व अक्षमता (Incapacity) के आधार पर भी हटाया जा सकता है , किंतु इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच होने पर तथा आरोपों के सही पाएं जाने पर उच्चतम न्यायालय की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है ।