किसी भी सरकार को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका रूपी तीन आधारस्तंभ संचालित करते हैं। इन्हीं स्तम्भों के द्वारा शासन संचालित होता है तथा कानून व्यवस्था और जनता का कल्याण सुनिश्चित होता है। ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम कर सकें और आपस में संतुलन बनाए रखें यह संविधान सुनिश्चित करता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं, विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है।

     भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को रखा गया है। संविधान के भाग-5 में अनु.-52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का विस्तृत वर्णन है।