भारत का संविधान :
अनुच्छेद ९ :
विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना ।
यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा ।

भारत का संविधान :
अनुच्छेद १० :
नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ।
प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधो में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा ।

भारत का संविधान :
अनुच्छेद ११ :
संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना ।
इस भाग के पूर्वगामी उपबंधो की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी ।

भारत का संविधान :
भाग ३ :
मूल अधिकार :
साधारण :
अनुच्छेद १२ :
परिभाषा ।
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान- मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं ।

भारत का संविधान :
अनुच्छेद १३ :
मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां ।
१) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधो से असंगत हैं ।
२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी ।
३) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
क) विधि के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढी या प्रथा है ।
ख) प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान- मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग या उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नही हैं ।
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१ (४) (इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद ३६८ के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी )
१ संविधान ( चौंबीसवां संशोधन ) अधिनियम, १९७१ की धारा २ द्वारा अंत:स्थापित ।

भारत का संविधान :
समता का अधिकार :
अनुच्छेद १४ :
विधि के समक्ष समता ।
राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।

भारत का संविधान :
अनुच्छेद १५ :
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ।
१) राज्य, किसी नागरिक के विरूध्द केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग ,जन्मस्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।
२)कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर -
क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या
ख) पूर्णत: या भागत: राज्य- निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सडकों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नही होगा ।
३) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।
१.(४) (इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद २९ के खंड (२) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी)
२.((५)इस अनुच्छेद या अनुच्छेद १९ के खंड (१) के उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, विधि द्वारा, कोई विशेष उपबंध, अनुच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, शिक्षा संस्थाओ में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं । )
१ संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, १९५१ की धारा २ द्वारा जोडा गया ।
२ संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, २००५ की धारा २ द्वारा (२०-१-२००६ से ) अन्त:स्थापित ।

भारत का संविधान :
अनुच्छेद १६ :
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता ।
१) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी ।
२) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा ।
३)इस अनुच्छेद की कोई बात संसद् को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो १.(किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संंघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है) ।
४)इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछडे हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।
२.((४क) इस अनुुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में ३.(किसी वर्ग या वर्गो के पदों पर, पारिणामिक ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामलों में) आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी । )
४(४ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्ही न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (४) या खंड (४क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक् वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही है, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।)
५) इस अनुुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदयिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो ।
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१.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के या उसके क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन उस राज्य के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२.संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, १९९५ की धारा २ द्वारा अंत:स्थापित ।
३. संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, २००१ की धारा २ द्वारा (१७-६-१९९५ से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
४.संविधान ( इक्यासीवां संशोधन ) अधिनियम, २००० की धारा २ द्वारा (९-६-२००० से ) अंत : स्थापित ।

भारत का संविधान :
अनुच्छेद १७ :
अस्पृश्य ता का अंत ।
अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिध्द किया जाता है । अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

भारत का संविधान :
अनुच्छेद १८ :
उपाधियों का अंत ।
१) राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा ।
२)भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा ।
३) कोई व्ंयक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा ।
४) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा ।